नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)
CAA एक कानून है जिसका उद्देश्य है भारत में आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और पाकिस्तान से तेज़ मार्ग से भारतीय नागरिकता प्रदान करना।
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 क्या है?
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के बारे में थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे? नागरिकता संशोधन कानून 2019 में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, और क्रिस्चन धर्मों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के नियमों में सुधार किया गया है। पहले कोई व्यक्ति को नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से भारत में रहना आवश्यक था, जिसे अब घटाकर एक से छह साल किया गया है। इससे अब इन धर्मों के अनुयायियों को नागरिकता प्राप्त करना सरल हो गया है। आसानी से कहें तो भारत आकर बसे इन लोगों को नागरिकता प्राप्त करने की अवधि को एक साल से लेकर 6 साल तक कर दिया गया है। इस रूप में, इस कानून ने भारत के पड़ोसी देशों से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 कब और क्यों लागू हुआ?
nagrik sanshodhan adhiniyam 2019 ; अब बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब और क्यों लागू हुआ? नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आसान प्रक्रिया प्रदान करना। इसका कारण बताया गया कि ये लोग अपने देशों में धर्मिक अनुयायियों के लक्ष्य को प्राप्त करने में सामर्थ्यहीन हो सकते हैं।
भारत में सीएए (CAA) की शुरुआत किसने की?
CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम) का प्रस्ताव पहली बार 2016 में भारतीय संसद में रखा गया था, लेकिन उस समय पर इसे बिल पास नहीं किया गया था। फिर 2019 में फिर से इस प्रस्ताव को संसद में पेश किया गया और इस बार यह बिल पास हो गया था और 2019 के दिसंबर में यह अधिनियम बन गया था।
CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम) विधेयक को 9 दिसंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 17वीं लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक को 10 दिसंबर 2019 की आधी रात को पारित किया गया, जिसमें 311 सांसदों ने पक्ष में और 80 ने इसके खिलाफ मतदान किया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, और क्रिस्चियन धर्मों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना था।
क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लागू होगा CAA!
CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट (Citizenship Amendment Act) एक्ट इस कानून के बारे में अपने 4 साल पहले सुना होगा लेकिन दिसंबर 2019 में पास हुए इस कानून के नियम तय नहीं किया जा सके, जिस वजह से इस कानून को आज तक लागू नहीं किया जा सका है। लेकिन अब न्यूज़ एजेंसी PTI के हवाले से पक्की खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का 2019 के नियमों को नोटिफाई कर सकती है। CAA के नियम तय होने बाद में कानून लागू हो जाएगा। इस कानून के तहत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी उनमें , सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, और क्रिस्चन शामिल है। भारतीय नागरिकता उन्हीं विदेशी गैर मुसलमानों को दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। गैर मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है इस पोर्टल पर नागरिकता पाने वाले शख्स को जरूरी जानकारी देनी होगी। किस वर्ष भारत में बिना वेद दस्तावेज के प्रवेश किया भारत में प्रवेश के बाद वह कितने वर्ष कहां-कहां रहा और आवेदक को अपना देश छोड़ने की वजह बतानी होगी वर्तमान व्यवसाय की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी प्राथमिक रिकॉर्ड है तो उसकी जानकारी देनी होगी पेश करने वाले हिंदुओं का वास्तविक डाटा सरकार के पास नहीं है पाकिस्तान के नागरिकों को लेकर भी तीन देशों के जिन नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी उनसे सिर्फ ऑनलाइन जानकारी ली जाएगी।
FAQ
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 कब लागू हुआ?
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 को 10 जनवरी, 2020 में लागू हुआ।
CAA का फुल फॉर्म इन हिंदी?
CAA का फुल फॉर्म इन हिंदी - नागरिकता संशोधन अधिनियम।
CAA Full Form
CAA Full Form- The Citizenship Amendment Act.
नागरिकता संशोधन कानून यानी caa का मतलब?
सीएए एक कानून है जिसका उद्देश्य है भारत में आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और पाकिस्तान से तेज़ मार्ग से भारतीय नागरिकता प्रदान करना।
क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लागू होगा CAA?
न्यूज़ एजेंसी PTI के हवाले से पक्की खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का 2019 के नियमों को नोटिफाई कर सकती है। CAA के नियम तय होने बाद में कानून लागू हो जाएगा।
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